प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को यूपीआई पेमेंट पर बड़ा फैसला हुआ है.
सरकार ने यूपीआई पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव (प्रोत्साहन) योजना शुरू की है, जिससे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा और कम मूल्य वाले यूपीआई लेनदेन को प्रोत्साहित किया जाएगा
दरअसल,वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कम मूल्य वाले BHIM-UPI लेनदेन जो किसी व्यक्ति से व्यापारी या मर्चेंट यानी P2M को किए गए हैं उनको बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपये के अनुमानित इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है.
योजना के तहत, 2,000 रुपए तक के यूपीआई लेनदेन के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जिससे विशेष रूप से छोटे व्यापारियों को लाभ होगा.
सरकार का लक्ष्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ को कम करते हुए डिजिटल भुगतान की पहुंच बढ़ाना है. छोटे व्यापारियों के लिए ₹2,000 तक के यूपीआई (पी2एम) लेनदेन पर प्रति लेनदेन मूल्य 0.15 प्रतिशत का प्रोत्साहन.
सभी श्रेणियों में लेनदेन के लिए शून्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर), लागत-मुक्त डिजिटल लेनदेन सुनिश्चित करना.